नवमहाराष्ट्र युवा अभियान

Govt. Of Maharashtra has declared Government Drafting Committee who will work on Maharashtra State Youth Policy and it’s sweetest fruit of all our efforts which we were put in together. Congratulation to all of you for your valuable support and co-operation.

Following are few of  Govt. Drafting Committee Memeber

1. Mr. Vishwas Thakur
2. Mr. Datta Balsaraf
3. Mr. Mathew Mattam
4. Mr. Nilesh Raut
5. Mr. Nilesh Puradkar

Mr. Datta Balsaraf (Datta Bhau) explained important points mentioned in Maharashtra State Youth Policy prepared by Navmaharashtra Yuva Abhiyan, Yashwantrao Chavan Prathisthan, Mumbai

Yashwantrao Chavan State Youth Awards by Navmaharashtra Yuva Abhiyan has been declared.
Following are the names:
Sports

1. Latika Mane - Nagpur(Weight Lifter & Female Youth)
2. Hansraj Patil - Nashik(International Swimmer & Male Youth)

Social

1. Paresh J. M. - Mumbai

Mr. Nilesh Raut(Navmaharashtra Yuva Abhiyan - State Coordinator) had discussion and highlighted main points mentioned in Maharashtra State Youth Policy Draft made by Navmaharashtra Yuva Abhiyan, Yashwantrao Chavan Prathisthan, Mumbai. Also, Hon. Supriyatai Sule(Navmaharashtra Yuva Abhiyan - Convener) discussed in the program over the phone.

नीलेश राऊत, उमाकांत जगदाळे, नितीन काळेल, बुधवार, १० फेब्रुवारी २०१०
युवाशक्तीच्या जोरावर आपण महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहात आहोत. मात्र, त्याच युवा पिढीच्या विकासाकरिता, त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि सक्षम नागरिक म्हणून त्यांना भावी आयुष्यातील वाटचाल करता यावी, यासाठी आपण संवेदनशीलपणे प्रयत्नशील आहोत? महाराष्ट्रातील तब्बल ६७.५ टक्के जनता ही ३४ वर्षांखालील असून आगामी दशकात महाराष्ट्र अजून ‘तरुण’ होणार आहे. पण, त्यांच्यासमोर आपण नेमके काय वाढून ठेवले आहे? अर्थहीन वास्तव नि दिशाहीन भविष्य! नवमतदारांनाही ‘व्होटबँक’ बनवून गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या नेत्यांनी फसवणुकीचा धंदा मांडला आहे. केवळ ‘इंडिया २०२०’ चा नारा दिल्याने भारतीय महासत्ता उदयास येणार नाही!  अशा या परिस्थितीत राज्यभरातील हजारो युवक-युवतींशी संवाद साधून युवकांनीच साकारला आहे, हा युवा धोरणाचा मसुदा. ‘आवक-जावक क्रमांका’ च्या कारभारात शासनाच्या फायलींमध्ये धूळ खात पडणारा तो दस्तऐवज ठरू नये. तर खऱ्या अर्थाने बलशाली राज्य-देश घडवून युवक पिढीच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करणारे ते साधन ठरावे.  या मसुद्यावर आधारित कृतिशील धोरण आखून सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत महाराष्ट्रात ‘युवासत्ताका’ ची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल, ही आशा.

देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ४०.६ टक्के घटक हे १३ ते ३५ वयोगटातील युवक-युवती आहेत. त्यामुळेच भारताला युवा पिढीचा देश म्हणून संबोधले जात आहे. याच युवाशक्तीचे महत्त्व जाणून केंद्र सरकारने २००३ साली राष्ट्रीय युवा धोरण जाहीर केले. (अर्थात, आपल्यापैकी बहुतेकांना अशा प्रकारचे धोरण आहे आणि त्याची अंमलबजावणी केली आहे, याचीच मुळात माहिती नसणार!) किशोरावस्था व लैंगिक आरोग्याविषयी २००६ साली आखलेले धोरण व २०१२ पर्यंत उद्दिष्टपूर्ती केली जाणारे राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यांच्या माध्यमातून युवापिढीबाबत केंद्रीय स्तरावर विशेषत्वाने विचार करण्यात आला आहे.   सळसळता उत्साह, जोश, अमर्याद ऊर्जेचा साठा असलेली सध्याची युवापिढी अस्थिरता, सामाजिक गोंधळ, वैचारिक संभ्रमाच्या कोंडीत सापडली आहे. सामाजिक, कौटुंबिक असे सर्वच स्तरांवरील मापदंड बदलले जात आहेत आणि आयुष्याच्या निर्णायक टप्प्यावर त्यापैकी कोणत्या मार्गाने जायचे, असा प्रश्न पडून अचानकपणे युवापिढीची ‘दिशाहीन वाट’ अशी स्थिती झाली आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक न्याय अशी कळीची धोरणे ठरवताना युवापिढीला केंद्रस्थानी ठेवले जाण्याची अपेक्षा होती. परंतु, तसे अभावानेच होताना दिसते. त्यामुळेच की काय, युवकांमधील उपजत रचनात्मक क्षमता झाकोळली जात आहे. राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत आता याच युवाशक्तीच्या भवितव्यासाठी स्वतंत्रपणे धोरणे आखण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. मात्र, ही धुरा वाहणार कोण? प्रत्येक विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवू लागल्यानंतर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि नवमहाराष्ट्र युवा अभियानाने पुढाकार घेतला. मुंबईतील टाटा समाजविज्ञान संस्था, युवा, कोरो, नवनिर्माण, पुकार, सीसीडीटी, अनुभव शिक्षा केंद्र, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, महाराष्ट्र मानवी हक्क अभियान, प्रयास,  पुण्यातील सीवायडीए, पीआयएमएसई, युवाहित, यूथ टू यूथ, जनमुद्रा प्रतिष्ठान, औरंगाबादचे अभ्युदय फाउंडेशन, ठाण्याचे बायफ, नाशिकचे विश्वास ज्ञान प्रबोधिनी संशोधन संस्था, परभणीचा महात्मा गांधी सेवा संघ, यवतमाळचे चलो युवा कुछ कर दिखाएं संस्था, नागपूरचे कोशिश फाउंडेशन, अमरावतीची हनुमान व्यायामशाळा, बीडचे सावित्रीबाई फुले महिला मंडळ, हिंगोलीचे शांतिदूत आणि सिंधुदुर्गच्या ध्येय प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्ते-अभ्यासकांनी त्याला साथ दिली. त्यांच्याच जोरावर तयार झाला राज्याच्या युवा धोरणासाठी युवकांनी हा मसुदा तयार केला.  .. देशातील युवाशक्तीचे आपण वेळोवेळी दाखले देत आहोत. परंतु, हीच युवाशक्ती योग्य पद्धतीने विकसित केली नाही, तिला योग्य वळण लावले नाही, तर ती महामारक ठरू शकते. त्यामुळेच केवळ सरकारी फायलींपुरताच मर्यादित राहणारा कागदोपत्री खेळ, अशी अवस्था न करता प्रामाणिक व प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली, तरच या युवाधोरणाचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचू शकेल.
(युवा धोरणाचा मसुदा www.navmaharashtra.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.)

*  युवावस्थेच्या मूळ व्याख्येनुसार १३ ते ३५ या वयोगटातील नागरिक म्हणजे युवक. त्यामध्ये १९ वर्षांपर्यंत किशोरावस्था आणि त्यापुढे युवावस्था. २० ते ३० या वयोगटातील युवकांना अधिक प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
* या धोरणामध्ये पुढील मूल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे - लिंगसमभाव, युवा सहभाग - निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार, समग्रता - केवळ युवाधोरणच नव्हे, तर शासनाच्या प्रत्येक धोरणामध्ये (जेंडर बजेटिंगप्रमाणे) युवकांसाठी दिलेला भर, केलेली तरतूद स्पष्ट झाली पाहिजे. विविधतेचा आदर, शाश्वतता - आगामी पिढय़ांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठीचे शाश्वत धोरण आणि उत्तरदायित्व - युवकांचे समाजाप्रती आणि समाजाचे युवकांप्रती असलेल्या हक्कांबरोबरच कर्तव्यांची स्पष्टता. या धोरणाच्या निमित्ताने युवकांचे हक्क, कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्याही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
* युवा गटांचा प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आला आहे - युवती, दुर्गम भागातील आदिवासी, अल्पसंख्याक समूहातील युवा, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त, भटके आदिवासी, नागरी गलिच्छ वस्त्या आणि बेघर-भटके, औपचारिक शिक्षणातून गळती झालेले, अपंग, सामाजिकदृष्टय़ा लांछित (समलिंगी, द्वैलिंगी, गुन्हेगार), अतिशय जटील स्थितीचा सामना करणारे (मानवी तस्करीचे बळी, कायद्याच्या कचाटय़ातील किशोरवयीन, दहशतवाद-नक्षलवादग्रस्त, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त)
*  युवा धोरणाचा कृती आराखडा - क्रीडा व युवक कल्याण खात्याचे नाव बदलून युवा विकास खाते करण्यात यावे. युवाकल्याणाऐवजी युवा सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावेत. युवा विकास व क्रीडा या दोन्हींसाठी स्वतंत्र विभाग व व्यवस्था अस्तित्वात आणावी. युवा धोरणाचा सर्व शाळा-महाविद्यालये, विद्यापीठे, प्रशिक्षण केंद्रे, स्वयंसेवी संस्था, शासकीय-निमशासकीय संस्था, खासगी संस्थांमधून प्रचार-प्रसार करावा. आमदारांची एक समन्वयक समिती स्थापन करून युवा धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या धोरणांचे मूल्यांकन करावे. रोजगार निर्मितीचा आढावा घेऊन युवकांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करावी. त्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन कराव्यात. दर तीन वर्षांची युवास्थिती अहवाल प्रसिद्ध करावा. त्यामध्ये युवा विकास निर्देशांक प्रकाशित करावा, अशी अपेक्षा मसुद्यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

source: http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46492:2010-02-09-15-24-19&catid=212:2009-08-18-16-27-53&Itemid=210

Article by Mr. Ashish Pendse, The Indian Express Group